Prakash Ambedkar : महाराष्ट्र दंगलीच्या उंबरठ्यावर आहे, असं असतानाही राजकीय नेते सामाजिक प्रश्नावर भूमिका घेत नाहीत. हे महाराष्ट्राचं दुर्देव आहे, असं वाटतं. राजकीय नेतृत्व किती कमकुवत आहे. हेच यातून स्पष्ट होतंय. स्वत:च्या समाजाच्या विरोधात आहोत की बाजूने आहोत, हे सुद्धा सांगण्याची हिंमत या नेत्यांमध्ये नाही, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
Prakash Ambedkar : वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या मागणीमुळे समाजात मराठा आणि ओबीसी असे दोन गट पडले आहेत, असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. आरक्षणाच्या निमित्ताने राजकीय भांडण समाजात आणण्याचा काहींचा डाव होता. पण आम्ही तो उद्ध्वस्त केला, असा दावाही प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. अमरावती येथे मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हे विधान केलं आहे.
आम्ही आरक्षण बचाव यात्रेची सुरुवात केली. या यात्रेला मोठं यश मिळालं आहे. छगन भुजबळ यांनी मराठवाड्यात 1977ला नामांतराची जी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती आता असल्याचं विधान केलं होतं. तर शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचा मणिपूर होईल, असं विधान केलं होतं. आज खात्रीलायक आणि शाश्वतीने मी हे विधान करू शकतो की, जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे समाजात दोन गट पडले आहेत. मराठा समाजाचा एक गट आणि दुसरा ओबीसींचा गट पडला आहे. राजकीय भांडण सामाजिक भांडणात आणण्याचे अनेकांचे मनसुबे आमच्या यात्रेतून उद्ध्वस्त झाले आहेत. आरक्षण आणि त्याची अंमलबजावणी तसेच त्याबाबतचा शेवटचा निर्णय कुणाचा याची माहिती आम्ही यात्रेतून देत आलो आहोत, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
एकमेकांना मतदान नाही
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी हे दोन गट पडले आहेत. ओबीसी आणि मराठ्यांचे हे भांडण इलेक्शन पुरतं मर्यादित राहील असं वाटतं. ओबीसी मराठ्यांना मतदान करणार नाही. मराठा हा ओबीसींना मतदान करणार नाही. ओबीसींमध्ये ही नव्याने आलेली जागृती आहे. आपलं आरक्षण जात आहे, याची जाणीव ओबीसींना झाली आहे. यामुळे दोन गट असले तरी हे आपले राजकीय भांडण आहे. हेच आम्ही या यात्रेतून पटवून देत आलो आहोत. ही आमची सर्वात मोठी फलश्रृती आहे, असं मी मानतो, असं आंबेडकर म्हणाले.
कुणबी कुठे असेल?
श्रीमंत आणि गरीब मराठ्यांच्या लढ्यात ओबीसींच्या आरक्षणाचा बळी दिला जात आहे, असं काही जणांचं मत आहे. अशावेळी कुणबी समाज कुठे राहील? तो व्यवाहारिक दृष्टीकोणातून मराठी, पाटील, देशमुख यांच्यासोबत आहे. आरक्षणासाठी तो फक्त ओबीसी आहे. म्हणून ही शंका आहे. ही शंका कुणबीसोडून उरलेल्या ओबीसींच्या मनात आहे. मला पुसद आणि यवतमाळमध्ये ओबीसींनी ही शंका बोलून दाखवली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करा
ओबीसी आणि मराठ्यांचं ताट वेगळं असावं असं मी म्हटलं होतं. माझ्या भूमिकेवर मी ठाम आहे. भूमिका बदलली नाही. उलट जरांगे आमची भाषा बोलत आहेत. आरक्षण मिळणार नाही असं तेही म्हणत आहेत. सरकारने 55 लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिले, हे सरकारचं काम नाही. सरकारने ते रद्द करावेत. ज्यांना हवं ते घेतील ना? सरकारने स्वत:हून शोधून का दिलं पाहिजे? असा सवाल त्यांनी केला.
