Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या जीएसटी काऊन्सीलच्या बैठकीत अनेक महत्त्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Nirmala Sitharaman : जीएसटी काऊन्सिलची (GST Council) 54वी बैठक सोमवारी पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सामान्य नागरिकाच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी काऊन्सिल काऊन्सिलच्या बैठकीत कर्करोगावरील औषधं, धार्मिक यात्रेसाठी हेलिकॉप्टरची सेवा घेणे आदी बाबींवरील जीएसटी हटवला आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितल्यानुसार राज्य वा केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेले कोणतेही विद्यापीठ वा संशोधन केंद्र सरकार किंवा खासगी क्षेत्रातून निधी मिळवत असेल तर त्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही. गेल्या महिन्यात आयआयटी दिल्ली तसेच अन्य शैक्षणिक संस्थांनी संशोधनासाठी निधी मिळवला होता, त्यानंतर या संस्थांना जीएसटीची नोटीस मिळाली होती. यावर निर्मला सीतारामन यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता अर्थमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. डायरेक्टर जनरल ऑफ जिएसटी इंटेलिजेन्सच्या म्हणण्यानुसार आयआयटी दिल्लीसह एकूण सात संस्थांना जीएसटीची नोटीस पाठवण्यात आली होती.
फरसाण, कर्करोगावरील औषधं स्वस्त
जीएसटी काऊन्सीलच्या बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याआधी फरसाणवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जायचा. आता हा जीएसटी 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सोबतच कर्करोगावरील 12 टक्के असलेला जीएसटी कमी करून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच आता कर्करोगावरील औषधं स्वस्त होणार आहेत.
हेलिकॉप्टरने यात्रा करणे स्वस्त
धार्मिक यात्रा करणाऱ्या वृद्धांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सीट शेअरिंगच्या आधारावर यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सर्व्हिस घेतल्यास फक्त पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. अगोदर हा जीएसटी 18 टक्के होता. या निर्णयामुळे आता केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि वैष्णोदेवी यासारख्या तीर्थस्थळांना भेट देणे स्वस्त होणार आहे.
विमा आणि ऑनलाईन पेमेंटवर भविष्यात निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी काऊन्सीलच्या बैठकीत वेगवेगळ्या राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत आरोग्य विमा तसेच (Health Insurance) और जीवन विमा (Life Insurance) यांच्या प्रिमियमवरील जीएसटीवरही चर्चा झाली. या मुद्द्याला मंत्र्यांच्या समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. आता ही समिती ऑक्टोबर 2024 पर्यंत या मुद्यावर एक अहवाल तयार करणार आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे.
